中美气候联合声明能够“改变各自国内争论导向”

上周，中美两国在北京发布应对气候变化减排目标这一新闻，在我们看来具有里程碑式的意义。在应对气候变化这个问题上，没有哪个国家能够比这两个国家的角色更有分量了：美国是过去两个世纪时间里最大的碳排放国，而中国则是当下最大的碳排放国。当很多观察人士都将目光集中于联合声明对即将到来的国际磋商的影响时，我们认为，这个声明也极有可能在两国内部激起深远的影响。对美国来说，联合声明不论是在法律层面还是在政治层面，都将对奥巴马总统以治理发电厂为核心的气候政策产生非常重要的影响。对中国来说，这项声明是一个讯号——经济转型仍然是个任重而道远的目标。中美两国都将需要克服来自国内的阻力才能实现各自的既定目标，但在我们看来，联合声明增加了中美两国国家领导人手中的砝码。

美国国内的反对声

美国环境保护署提出的发电厂减排新规（即清洁电力计划）要求，到2030年，美国各州需将电力系统的排放量在2005年的基础上降低30%。若无这些规定或与之相似的其他规定，美国将无法达到此次在北京所做声明中承诺的降低26~28%的目标。但清洁电力计划也是国会共和党指责奥巴马总统凌驾于法律之上、利用自己的权利，绕过国会达到自己目的的最重要的证据之一。一旦清洁电力计划最终敲定，那些生意受到新规影响的电力公司，以及那些不愿执行该计划的保守党州政府将会对其展开猛烈的法律攻击。但重要的是，总统并不需要国会来推进自己的政策；他只需要立法机构不对环境保护署的工作进行过多干预，以及需要法院尊重他的监管策略。

从政治层面上来说，中国在2030年左右达到排放峰值的承诺让那些反对美国采取行动消减温室气体排放的人失去了一个最有力的借口。之前他们认为，既然中国还在污染环境，美国的减排行为就会影响自己的经济。如果联合声明能够推动国际进程真正地向前发展，那么中国的承诺还将可能进一步提高。随着2016年新一届美国总统预选日期的临近，一些国会议员对于是否干预美国2030年减排计划举棋不定。共和党必然希望得到更多的选票，为此，他们可能不再继续纠结于环境保护署的行动。另外，他们还有可能会担心影响中美关系而投鼠忌器。而且，这个声明还会增强总统的信心，否决未来任何有可能会对环境保护署的权限构成限制的法案。

美中联合声明还可能对清洁电力计划实施后将遭遇的法律挑战产生一些微妙的影响。这些挑战即便只是走法庭程序也要耗费许多年，并且很有可能最终在美国最高法院庭审过程中落败。虽然这些法律挑战将对清洁电力计划是否完全符合清洁空气法案等法律技术问题展开攻击，但法官也不可能对实际情况完全置之不理。如果清洁电力计划是美国履行国际义务、遏制温室气体排放增长的最主要的手段之一，同时，国际社会也在遏制排放量增长的行动中取得了显著进展，那么法院采纳清洁电力计划存在法律漏洞的观点的可能性就会相对较低。当然，联合声明带来的这一影响非常微妙。但这对于清洁电力计划能否顺利实施下去有着重大的作用。

中国的经济转型

要想真正解决气候变化问题，中国的承诺至关重要。中国是碳排放大国，排放量占全球的30%——约等于美国和欧盟国家排放量的总和。欧美的排放在减少，但中国的碳排放依然以很高的速度增加。

奥巴马总统的承诺面临着来自国内的巨大阻力。而人们通常以为，中国通过政令就能实现经济转型和能源政策改革，从而轻松实现气候目标。但是，中国长期以来一直都被无序、分散的政体所桎梏，改革面临着极大的阻力。那么，有什么理由让人相信，比起之前的环境目标，2030年的碳排放峰值目标更有可能实现呢？

最可信的原因就是，近年来，中国领导人逐步提高环境目标的重要性；更重要的是，他们将环保当作中国转变经济增长模式的载体。而反过来，确保中国的经济增长势头不减是政党国家体制执政合法性的核心。因此，中国经济转型的政治意愿促成了向低碳经济转型的政治诉求。中国严重的空气污染更有力地推动了这一发展趋势。近年来，中国的国家策略已经从重工业、出口和煤炭，渐渐转向了服务型、高附加值产业型经济，而它们都对能源有多元性需求。

但是，这一经济转型遭遇到了国内保守派利益团体的极力反对，比如电力、煤炭、钢铁、石油业的国有能源企业。因此，经济转型就变得前途未卜，能源安全风险在增加，中国的天空继续被污染所笼罩。要考量美中联合声明，就一定要考虑到这些现状。这是来自国家最高领导层的讯号，这个讯号就是经济转型依旧是头等大事。同时，这份前所未有的联合声明也暗示了，中国领导人相信他们可以集中一切国内力量完成这一目标。

वुसत का ब्लॉग: 'थैंक्यू डोनल्ड ट्रंप! ... दुनिया क्या से क्या हो गई'

अब तो मैं भी सोचने लगा हूँ कि जब तक डोनल्ड ट्रंप साहब अमरीका के राष्ट्रपति हैं, किसी और को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाथ-पाँव हिलाने की क्या ज़रूरत है.

भले ही वो अल-क़ायदा क्यों न हो. आप सोचिए कि 9/11 को अल-क़ायदा ने अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से विमान क्यों टकराया, ताकि अमरीका में और फिर बाकी दुनिया में चैन सुकून ख़त्म हो जाए.
उसके बाद भी अल-क़ायदा और फिर इस्लामिक स्टेट को क्या-क्या पापड़ बेलने पड़े!
मगर संसार फिर भी आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट ही रहा. वो अलग बात है कि इस चक्कर में इराक़, अफ़गानिस्तान, लीबिया और सीरिया की वाट लग गई.
और फिर देवताओं ने डोनल्ड ट्रंप को इस जगत में उतारने का फ़ैसला किया.
आज हर देश का लीडर इस चक्कर में अपना मोबाइल फ़ोन ऑन रखता है कि रात को सोने से पहले ट्रंप साहब किस पॉलिसी में कैसी तब्दिली का एलान करते हैं और सुबह उठते ही किस देश के किस लीडर को गाली ट्वीट करते हैं, धमकी देते हैं या उसका मज़ाक उड़ाते हैं.
रूस और अमरीका, चीन और अमरीका, अरब और अमरीका, ईरान और अमरीका में तू तू-मैं मैं के हम हमेशा से आदी हैं, लेकिन आपने कभी सोचा था कि कोई अमरीकी राष्ट्रपति यूरोपियन यूनियन को 'अमरीकी पैसे पर पलने वाला निखट्टू' कहे और फ़्री ट्रेड को लात मारकर यूरोपीय और फिर तुर्क स्टील आयात पर ड्यूटी दोगुनी कर दे.
अमरीका तमाम ऐसे अंतरराष्ट्रीय कनवेंशनों और माहिदों को एक के बाद एक लात मारता चला जाए जिनपर ख़ुद कभी अमरीका ने भी हस्ताक्षर किए हों.
आज अमरीका अपने ही हमसाये मेक्सिको की सीमा पर एक पक्की दीवार उठाना शुरू कर चुका है और वो सीमा लांघकर अमरीका पहुँचने वाली माँओं से उनके बच्चे अलग करके उन्हें कैंपों में भी रख चुका है.
और तो और अमरीका इसके पक्ष में बाइबल और रोमन साम्राज्य के क़ानूनों से ढूंढ-ढूंढ करके उदाहरण भी पेश कर चुका है.
किसी ने तसव्वुर किया था कि कनाडा एक दिन ये सोचे कि काश उसके पहिये लगे होते तो वो अमरीका से दूर कहीं जा बसता.
और जो अमरीका के दोस्त हैं, जैसे भारत - ऐसे देशों की लीडरशिप भले मुँह से कुछ भी कहती रहे, मगर दिल में ये ज़रूर सोचती होगी कि क्या मुसीबत है? जाने किस तरह के आदमी से पाला पड़ा गया? यही पता नहीं चलता कि आख़िर चाहता क्या है?
क्या गज़ब बेबसी है कि ईरान से भारत तेल लेता रहे तो ट्रंप जाता है और तेल न ले तो अर्थव्यवस्था जाती है.
तो क्या कभी किसी ने दिल्ली में बैठकर सोचा था कि एक दिन पाकिस्तान और रूस की सेना अरब सागर में जाकर सैन्य प्रदर्शन करेगी, रूसी कमांडो पाकिस्तान आकर ट्रेनिंग करेंगे, रूसी जनरल वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे, पाकिस्तानी सेना रूसी हथियार ख़रीदेगी और पाकिस्तानी अफ़सर अमरीकी मिलेट्री के कॉलेजों की बजाय रूस की वॉर अकादमी में बड़े सैन्य अफ़सरों से लेक्चर सुनेंगे.
थैंक्यू डोनल्ड ट्रंप! गॉड ब्लेस यू... दुनिया क्या से क्या हो गई.

幻灯片：全球十大亟需保护的海洋生物

巴黎协定两周年之际，中国宣布了万众瞩目的全国碳交易市场建设方案。即使初期仅纳入电力一个行业，据国家发改委副主任张勇介绍，覆盖30多亿吨碳排放的全国碳市场规模也将远超欧盟。开启全球规模最大的碳市场，是中国落实《巴黎协定》承诺的重要行动，自然为各方瞩目。

但任何市场化环境问题解决方案，都离不开信息的公开。北京大学环境经济学教授张世秋告诉公众环境研究中心（IPE），从经济学角度看碳排放权是虚拟资产，公开涉及碳排放权交易企业的有关排放、削减以及相关措施等信息，有助于界定和明晰产权，对交易过程进行有效监督，确保其公平、公正和无欺。如此，才能切实产生能够优化资源配置的碳价信息，达到建立碳排放权交易市场的真正目的。

此外，碳排放权涉及到公共利益，属于公共领域问题，理应具备信息公开的机制。巴黎协定两周年之际，中国宣布了万众瞩目的全国碳交易市场建设方案。即使初期仅纳入电力一个行业，据国家发改委副主任张勇介绍，覆盖30多亿吨碳排放的全国碳市场规模也将远超欧盟。开启全球规模最大的碳市场，是中国落实《巴黎协定》承诺的重要行动，自然为各方瞩目。

但任何市场化环境问题解决方案，都离不开信息的公开。北京大学环境经济学教授张世秋告诉公众环境研究中心（IPE），从经济学角度看碳排放权是虚拟资产，公开涉及碳排放权交易企业的有关排放、削减以及相关措施等信息，有助于界定和明晰产权，对交易过程进行有效监督，确保其公平、公正和无欺。如此，才能切实产生能够优化资源配置的碳价信息，达到建立碳排放权交易市场的真正目的。

此外，碳排放权涉及到公共利益，属于公共领域问题，理应具备信息公开的机制。


国内碳披露现状欠佳

令人担忧的是，全国碳市场即将启动，而2016年10月国务院公布的《“十三五”控制温室气体排放工作方案》中（在2020年前）“建立温室气体排放信息披露制度”的目标还没有得到落实。

2013年以来陆续启动的七省市碳排放权交易试点，均未推进重点排放单位的碳排放数据和配额分配情况向公众披露。试点运行期出现了价格波动性大、市场价格发现功能发挥受限等问题，碳价走势很难由市场形成预期，这很大程度上与市场缺乏透明度相关。

据IPE统计，七个试点碳市场的地方性法规或政府规章中关于信息公开的部分，均未涉及交易者的碳排放数据、政府配额分配情况、或是核查机构核查信息的公开。不同试点碳市场的信息公开规则也不一样，大多数仅要求公开控制排放单位的清单以及履约/违约单位清单。

而一些试点碳市场甚至还未能达到这一基本要求，例如重庆就未更新2016年控制排放单位的企业名录。

其他碳市场如何披露数据

国际通行做法来看，交易市场信息的公开对碳交易市场至关重要，是交易机制平稳高效运行的关键。IPE一直在关注碳市场信息公开问题，我们的调研显示，中国目前的温室气体排放信息披露水平与一些市场化控排机制已经成形的国家和地区相比，亟待提高。

在首开市场排污权交易先河的美国二氧化硫交易市场中，电力行业企业SO₂排放治理和交易的信息均完全向公众公开，公开排污交易计划的数据可建立人们对该计划的信心。而在国际温室气体排放交易市场上，欧盟从立法层面就做出信息公开的要求，国家和企业层面都公布了配额分配数据。

美国环保署（EPA）则建立了在线查询的排放设施温室气体信息工 具FLIGHT（ ），以交互式网站形式呈现设施的信息与数据，公众可以生成并下载自定义图表。

建立了碳交易市场的加州也开发了一个污染交互地图工具（  ）来展示来自大型设备的大气污染物和温室气体排放数据。

和以上这些碳交易市场相比，中国的全国碳市场在信息披露上还有很长的路要走。

中国需更进一步

中国相关政府部门也已经在为碳排放权交易信息公开做着研究和准备。除《“十三五”控制温室气体排放工作方案》外，在即将立法的《碳排放权交易管理条例(送审稿)》中，增加了“信息公开”使之成为专门的一章。在这部尚未定稿的法律中，中国要求参与碳交易的单位公布排放情况。

当前全国碳市场启动在即，我们提议相关主管部门尽快提出对碳市场相关信息披露的强制要求，从最紧迫、法规已有要求、企业已经提交的信息开始。

в Саратовской области ищут деньги на спасение могил солдат ВОВ

В городе Балашове Саратовской области разрушается мемориальное кладбище времён Великой Отечественной войны. Захоронение находится рядом с оврагом, склоны которого постепенно обрушаются — и вместе с землёй на дне оказываются останки погибших. Туда же местные жители выбрасывают мусор. Городская администрация утверждает, что кладбище содержится в соответствии с установленными нормами, а на решение проблемы с оврагом в бюджете попросту не хватает средств. Активисты обращаются к федеральным властям, предлагая относительно недорогой способ — засыпать овраг.

В годы войны город Балашов Саратовской области находился в тылу Сталинградского, Донского, Воронежского фронтов, здесь было развёрнуто 20 госпиталей. Павших бойцов хоронили на Поворинском кладбище — там захоронены по меньшей мере 2 тыс. человек. Мемориальным кладбище было признано ровно полвека назад, а к 70-летней годовщине Победы оно было отремонтировано и облагорожено. Но не целиком.

Часть кладбища оказалась за ограждением, которое местные власти побоялись устанавливать слишком близко к расположенному рядом с захоронением оврагу. Местные жители уже много лет выкидывают туда мусор. Весной склоны оврага размывает водой, и останки оказываются на поверхности земли среди бытовых отходов.

Жительница Балашова Екатерина Адонина вместе с группой соратников поднимала проблему Поворинского мемориала ещё в 2014 году. По её словам, на кладбище могут быть погребены более 5 тыс. человек, но удалось установить личности лишь 2 тыс. погибших.

«Сначала хоронили в одиночные могилы на гражданских кладбищах, но после Сталинградской битвы для массовых захоронений делался ров — и туда первоначально в дубовых гробах хоронили, а затем просто делали настилы из досок», — рассказывает RT Адонина.

С 2010 года активисты начали регулярно проводить акции по озеленению мемориала. В то время кладбище не было огорожено. Сделано это было позднее, в канун годовщины Великой Победы в 2014 году. Тогда о заброшенном кладбище, где покоятся бойцы Красной армии, рассказали все федеральные телеканалы. Местные власти взялись за решение проблемы. Но в результате ограждение поставили не у самой границы кладбища, которая проходит слишком близко к высокому оврагу.